नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, नियोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रलाई पनि बधाई दिएको छ । नेपालले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई बधाई दिएको हो ।
नियोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्यका रुपमा काम गर्नेछ ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहनको कार्य गर्दै आएको छ ।
उक्त संस्थाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दै आएको छ ।
नेपाल त्यस संस्थामा निर्वाचित भएपछि अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानव अधिकार, मानव मर्यादा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ ।
सदस्यतासँगै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि रहनेछ ।
