देशको एकमात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ।बुधबार, कामकाज सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरि गुप्तचर संस्थालाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत ल्याइँएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सारिएको थिए। तर, जेने–जे आन्दोलनपछिको सुषिला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काएको थियो। अब, ५ मार्चमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत पाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि, गुप्तचर संस्था फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।
सफा शासन रोडम्याप २०८२, जुन उक्तै सरकारले मार्च २९ (चैत्र १५) मा सार्वजनिक गरेको थियो, पहिले नै गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सिफारिस गरिसकेको थियो। सफा शासन रोडम्याप, गोविन्द बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय सचिवद्वारा समन्वय गरिएको समितिले तयार पारेको, पृष्ठ ८०२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ।
रोडम्यापले उल्लेख गरेको छ कि मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा बारम्बार सार्नुभन्दा यो विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राखेर स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्छ। यसले थप रूपमा स्पष्ट पार्छ कि यो कदम तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्छ, जसपछि संस्थागत स्थायित्व प्राप्त हुनेछ।प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक स्रोतले पुष्टि गरेको छ कि खुफिया निकायलाई अहिले सो रोडम्यापअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।
