नेपालको कुल बक्यौता रकम ७५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा विगत वर्ष थप ८८.०९ अर्ब रुपैयाँ दर्ता भएको छ, लेखा परीक्षक कार्यालयको नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरिएको थियो। लेखा परीक्षक टोयाम राया अनुसार, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, साथै संगठित संस्था र अन्य निकायहरूमा ९,४८४.५ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षा गरिएको थियो।
यद्यपि, १७९ कार्यालयहरूले लेखा पेश नगरेका कारण १४७.९ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षा गर्न सकिंदैनथ्यो, जसको एक हिस्सा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको घटनासँग सम्बन्धित अवरोधका कारण थियो।
प्रतिवेदनले ८८.०९ अर्ब रुपैयाँ नयाँ बक्यौताको पहिचान गरेको छ, जसमा नीति र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। यसमा संघीय सरकारी कार्यालयहरूले ५३.४९ अर्ब, प्रदेश कार्यालयहरूले ५.२३ अर्ब, स्थानीय तहहरूले १९.०५ अर्ब, र अन्य संस्थाहरूले १०.३२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
समिक्षा अवधिमा, अघिल्ला बक्यौता रकमबाट रु १४.६३ अर्ब recovered गरियो। वित्त मन्त्रालयले बक्यौताको उच्च हिस्सा ७०.३७ प्रतिशतमा दर्ता गरेको थियो, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आउँथ्यो। रिपोर्टले यसबारे पनि उल्लेख गरेको छ कि ३,०५० संघीय निकायहरू, १,१२४ प्रदेश निकायहरू र स्थानीय तहहरूको साथै संघीय कानूनअन्तर्गत तोकिएका समिति र संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गरिएको थियो, जसले सार्वजनिक वित्तमाथिको व्यापक निगरानी प्रतिबिम्बित गर्दछ।
