एजेन्सी: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्व–मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाे भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
रास्वपाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति रास्वपाले पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेको हो ।
पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरुकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने नभई सम्भावित दोषी उम्क्याउन रहेको रास्वपाको ठहर छ ।
प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थिएन, होइन । यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल थियो, छ । जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरुको सक्रिय सहभागिता प्रष्टै देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । नत पद्दतिमा नै सुधार हुन्छ ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न रास्वपाले माग गरेको छ ।
‘हामी वैदेशिक रोजागर ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको स्मरण गराउँदछौं । माग पूरा नभएसम्म हाम्रो विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
