काठमाडौँ कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा को विषयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ का लागि नेपालको तयारी, संसदीय सहभागिता र सम्मेलनमा उठाइने प्राथमिकताका विषयमा विचारविमर्श भएको हो।
छलफलमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) बाट २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने तथा अनुकूलन कोषबाट नेपालका तीन परियोजनाका लागि ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो।
अन्तर संसदीय संघको १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन सभामुख अर्यालले खेलेको भूमिकाको छलफलका क्रममा प्रशंसा गरिएको थियो।
कोप–३१ मा संसदीय सहभागितालाई व्यवस्थित, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको सहभागितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक सांसदले आफ्नो सहभागिता योजना र स्रोत व्यवस्थाबारे खुलाएर पत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आफ्नै खर्चमा सहभागी हुन चाहने सांसदका लागि अभिरुचि पत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) फाराम खुला गरिने र सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न सभामुखको पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को फोकल मन्त्रालय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय भएकाले सम्मेलनका लागि आवश्यक प्रत्यायन यही मन्त्रालयले प्रदान गर्नेछ।
सम्मेलनअघि राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। मन्त्री चौधरीको अध्यक्षता तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त सम्मेलनमा पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ अनावरण गरिनेछ। साथै, कोप–३१ का लागि नेपालको अडानपत्र सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ।
नेपाल पेभिलियनमा भोटेकोशी–रसुवा बाढी तथा त्यससँग सम्बन्धित नेपाली निकायका कामहरू प्रदर्शन गरिनेछ। यसबाट जलवायुजन्य विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।
