ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा बैंककमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका मन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।
हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको अनुगमन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालले जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनःरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यो पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्मको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पहिलो अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझा गर्ने रहेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सीहरू, वैज्ञानिक संस्थाहरू र सरकारहरू मिलेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
यसैगरी सूचना र ज्ञान साझा गर्ने प्रस्ताव छ । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक आदानप्रदान गर्न, हिमतालहरूको अनुगमन गर्न र हाम्रा हिमालहरूमा पूर्वसूचनाको समन्वय गर्न हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। साझा नदीहरूको लामो इतिहासले द्वन्द्वभन्दा दोब्बर बढी सहकार्य भएको देखाउँछ, र सहकार्यको सुरुवात सधैँ तथ्यांकबाटै हुन्छ। त्यो तथ्यांक विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै हरेक दिशा र हरेक मौसममा प्रवाह हुनदेऊ। हिमालयलाई सहकार्यको एउटा विशाल प्रयोगशाला बनाऔँ,’ प्रस्ताव अघि सार्र्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
तेस्रो प्रस्तावमा विपत्तिकै गतिमा वित्तीय सहयोग तत्काल प्रवाह गर्ने रहेको छ ।
हिमालको अनुगमन गर्न लाखौँ डलर लागे पनि अनुगमन नगर्दा अरबौँको क्षति हुने भन्दै अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको प्रस्ताव छ ।
‘हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि एउटा स्थायी विन्डो बनाऔँ र त्यसमा पर्याप्त रकम भरौँ। उच्च हिमालमा अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइओस्। र, हाम्रा नदी किनारमा हुने जलविद्युत्देखि सीमावर्ती सहरहरूसम्मका प्रत्येक लगानीलाई ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’ जोखिम(संवेदनशील बनाइओस्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
यस्तै चौथोमा हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ ।
वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्ने तथा हिमाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिलाउने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ ।
नेपालका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । क्षेत्रीय सम्वादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए तापनि यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नुपरेको उल्लेख गरे ।
संवादमा एसियाप्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिकहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
