सर्वोच्च अदालत ले राज्य सञ्चालन संस्थाहरूमा व्यापार संघहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अभिनव प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायधीश कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुन्क्यालको संयुक्त बेन्चले सोमबार आदेश जारी गरेको हो। यद्यपि, संविधानात्मक बेन्चमा रहेका न्यायधीश बिनोद शर्मा र शरङ्गा सुब्बेले आदेशको स्थगन दिने विषयमा असहमति व्यक्त गरेका छन्।
अदालतले दुवै पक्षलाई मे २० तारिखमा सुन्न बोलाएको छ र नोटिस प्राप्त भएको सात दिन भित्र यात्रा समय बाहेक, वकिल जनरलको कार्यालयलाई लिखित जवाफसहित रिट निवेदनको प्रतिलिपि बुझाउन निर्देशन गरेको छ।भूमिकासहित नेपालको नागरिक सेवा कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहलले अन्य व्यक्तिहरूसहित राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
पहिले नै, सर्वोच्च अदालतले सोमबार विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू विघटन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै प्राधिकरणहरूलाई निर्णय तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले मुद्धाको सुनुवाईको मिति मे १८ निर्धारण गरेको छ। विभिन्न विद्यार्थी सङ्घका नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
