ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुभएको छ?
पहिले पुग्नुभएको छ भने त भन्नै परेन, छैन भने चाहिँ सचेत भइरहनुहोला।
सेवाग्राहीको सधैँजसो भीडभाड हुने यातायात कार्यालय पुगेपछि काम सक्न घन्टौँ लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रमुख समस्या हो, शौचालयको दुर्गन्ध।
कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखा भवनको बाहिर एउटा अस्तव्यस्त शौचालय छ। दुर्गन्धले त्यहाँ पस्नै मुस्किल हुन्छ। तीखो गन्ध शौचालयको बाहिरैसम्म फैलिएको हुन्छ। शौचालयभित्रको कुनामा टुटेफुटेका टायल थुपारिएका छन्। त्यसैमाथि गुट्खाका खोल फ्याँकिएका छन्, गुट्खा र पान खाएर थुकिएको दाग यत्रतत्र छ। कार्यालय पुग्ने सेवाग्राही शौचालयको गन्धले आजित बन्छन्। इमाडोलका फणीन्द्र कटुवाल गत मंगलबार शौचालय अगाडि उभिएर साथीसँग गुनासो गर्दै थिए, “एउटा काम गर्न दिनभरि लाग्छ, यहाँको फोहोर र दुर्गन्धले टाउको नै दुख्यो।”
त्यहाँ यातायातका तीन भवन लस्करै छन्। तीन वटै भवनका शौचालयको उस्तै दुरवस्था छ, पस्नेबित्तिकै ह्वास्सै दुर्गन्ध र जथाभाबी थुपारिएको फोहोर। कार्यालयको ‘ब्लक ए’ भित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै कुनामा फोहोर थुपारिएको देखिन्छ। तलैपिच्छे सिँढीछेउमा पुराना सामानहरू थुपारेर राखिएको बिझाउने दृश्य देखिन्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ५ मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै काम कारोबार गर्दा उत्पादन हुने फोहोरमैला यथाशक्य कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ५ (२)मा लेखिएको छ, ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहोरमैलाको विसर्जन वा पुनःप्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहोरमैला मात्र निष्कासन गरी फोहोरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था र निकायको कर्तव्य हुनेछ।’
तर, कानुनले व्यवस्था गरेको यस्तो कर्तव्य अधिकांश सरकारी कार्यालयले पालना गरेका छैनन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित मूल सडकबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयतर्फ प्रवेश गर्नेबित्तिकै ‘डम्पिङ साइट’ पुगेजस्तै लाग्छ। गत सोमबार त्रिपुरेश्वरका सरकारी कार्यालय पुग्दा देखिएका दृश्य थिए, कतै झिँगा भन्किरहेको फोहोर, कतै पुराना फर्निचर र थोत्रा गाडीको थुप्रो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर जाने खाल्डाखुल्डी भएको गल्ली बीचमै पाइपलगायतका सामग्री थुपारिएका छन्। त्यहाँबाट अघि बढ्नेबित्तिकै दायाँबायाँ फोहोरमैलाको अस्तव्यस्तता देखिन्छ। कम्पनी रजिष्ट्रारअन्तर्गतको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालयभित्र प्रवेश गर्दा त नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ। प्रवेशद्वारनजिकै प्लास्टिक, कागज र अन्य प्रकारका फोहोर थुपारिएको छ। कार्यालयको मूल ढोकानजिकै बाहिर पनि त्यस्तै फोहोरको डंगुर छ। बूढानीलकण्ठ बस्ने राकेश कार्की सोमबार त्यही फोहोरको डंगुरनजिकै नाक थुनेर पैसा बुझाउन लाइनमा बसेका थिए। उनले सुनाए, “बाहिर जथाभाबी फोहोरमैला छ, शौचालय जाँदा त्यस्तै दुर्गन्ध छ। काम पर्छ र मात्र नत्र सरकारी कार्यालय आउनै दिक्क लाग्छ।” कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडि रहेको लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र खासै भीडभाड हुने कार्यालय होइन, तर त्यहाँ पनि फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। कार्यालयको गल्लीमै पुराना काठ र प्लास्टिक थुपारिएको छ। कार्यालयको बाहिरपट्टि त फोहोर थुपारेर आगोसमेत लगाउने गरिएको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोरमा यसरी खुला रूपमा आगो लगाउँदा वातावरण दूषित हुन्छ। त्यसले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समेत असर पुर्याउँछ।
त्यसो त त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको भवनको भित्तामै एउटा गजबको सूचना लेखिएको छ, ‘साबुन-पानीले हात धोएर मात्र कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नुहोला।’
सूचनाले कार्यालयभित्रको सफाइका लागि ध्यान दिएको देखाए पनि भवनबाहिरको अवस्था भने ठीक विपरीत छ। त्यहाँको पार्किङ स्थलमा जेन-जी आन्दोलनमा जलेको एउटा गाडी उत्तानो परेको अवस्थामा छ। त्यसकै छेउमा खिया लागेका फलामका टुक्रा, प्लास्टिकका बोतललगायत फोहोरमैला थुप्रिएको छ। भवनको आडमै केही बोरामा फोहोर राखिएको छ। त्यसैको छेउमा जलेका फलामे र्याकको थुप्रो छ।
उद्योग विभाग नजिकै रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यालय त झन् फोहोरको थुप्रोले घेरिएको छ। कार्यालयको एउटा भवनको पहिलो तला त बिग्रिएका गाडी, भाँचिएबिग्रिएका कुर्सी र टेबलले भरिएको छ। अस्पतालमा पनि उस्तै
सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर र दुर्गन्धित। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबैभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने अस्पतालभित्रै जताततै फोहोर थुपारिएको भेटिन्छ। शौचालयहरू उस्तै दुर्गन्धित हुन्छन्। गत सोमबार वीर अस्पताल पुग्दा फोहोरमैला अव्यवस्थित देखियो।
अस्पतालको पुरानो भवनभित्र नबिल बैंकको काउन्टर छ। काउन्टरमा रसिद लिन सेवाग्राही लाइनमा उभिएका छन्। त्यसैको छेउमा खुला रूपमा फोहोरको भाँडो राखिएको थियो। फोहोर जम्मा गरिएका प्लास्टिकका झोला भुइँमै थुपारिएका थिए। अस्पतालको शौचालय दुर्गन्धित थियो। शौचालयको धारा बिग्रिएर पानी बगिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता धेरै गुनासो आएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ११ माघ २०८१ मा ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय इकाइलाई सरसफाइमा ध्यान दिन सर्कुलर नै जारी गरेको थियो। जसमा सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, गराउन भनिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साललाई धुलो, धुवाँ र प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने तथा हरियाली बढाउने लक्ष्यसहित नेपाल स्वास्थ्य वातावरण महाअभियानको घोषणा गरेको थियो। तर, यो घोषणा पनि नारामै सीमित भयो।
सरकारी कार्यालयमा पुराना मोटरसाइकल, गाडी र फर्निचरहरू थुपारेर राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा १८ साउन २०७७ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार तथा राज्यका विभिन्न निकायले लापरवाहीपूर्ण राखिएका त्यस्ता सामग्रीले गम्भीर रासायनिक प्रतिकूलता सिर्जना गरी वातावरणमा असर गरेको, यस्ता साधनको सदुपयोग वा लिलामी सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, करदाताले तिरेको कर, राजस्वमा आर्थिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्।
सो रिटमा गत २३ भदौमा सर्वोच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारी कार्यालयहरूमा थुपारिने सामग्री व्यवस्थित वा लिलामी गर्न भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ देशभरका सरकारी कार्यालयमा थुपारिएका थोत्रा गाडीको संख्या नै १० हजारभन्दा धेरै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पुराना गाडी, कुर्सी, टेबलजस्ता सामग्रीले एकातिर प्रदूषण बढाइरहेका छन् भने अर्कातिर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसबारे राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ।”
