देशको एकमात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ। बुधबार, कार्य बिभाग नियमावली संशोधन गरी गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको हो।
जब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयतर्फ सार्नुभएको थियो। तर, जेने-जेड आन्दोलनपछिको सुषिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालयमा फर्काएको थियो।
अब, ५ मार्चमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि, गुप्तचर संस्था फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।
सुप्रशासन रोडम्याप २०८२, जुन सोही सरकारले मार्च २९ (चैत १५) मा सार्वजनिक गरेको थियो, पहिले नै खुफिया एजेन्सीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत राख्ने सिफारिस गरेको थियो।
सुप्रशासन रोडम्याप, जुन समितीद्वारा तयार गरिएको थियो र गोविन्द बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वारा समन्वयित गरिएको थियो, पृष्ठ ८०२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि खुफिया निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिनुपर्छ।
रोडम्यापमा भनिएको छ कि मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा बारम्बार सार्ने सट्टा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर विभागलाई स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ। यसले थप रूपमा स्पष्ट गर्छ कि यो प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसपछि संस्थागत स्थिरता आउँछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्रोतले पुष्टि गरेका छन् कि खुफिया एजेन्सी अब उक्त रोडम्याप अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।
