कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को लागि कृषि तथा पशुधन विकास मन्त्रालयलाई ५७.४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले २०२४/२५ मा कृषि तथा पशुधन विकासका लागि ५७.२९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यात प्रवर्द्धन र साना तथा मझौला किसानहरूको लागि बीमामा केन्द्रित छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि २८.८२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा सहुलियत दरमा ६,००,००० टन आपूर्ति गर्ने योजना छ। जमिनको गुणस्तर कायम राख्दै उत्पादन बढाउने प्रयासमा सरकारले जैविक कृषिको प्रवर्द्धनका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बजेट अनुसार, मदन भण्डारी र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकैको उर्वर, खाली जमिनमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
बजेटमा भनिएको छ कि जैविक फलफूल, तरकारी, मासु र अन्य वस्तुहरू जस्ता उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन बिरुवा, खाद्य र पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर बढाइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गरिनेछ। उनका अनुसार, गुणस्तर मापदण्डहरू स्थापना गर्ने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने सबैले अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, कालो मरिच, चटनी र दुग्धजन्य वस्तुहरूको निर्यात बढाउन मद्दत गर्नेछ। बजेटमा साना र मझौला किसानहरूको पशुधनमा पहुँच बढाउने उपायहरू र कृषि बीमा कार्यक्रमहरू समावेश छन्। बाली र पशु बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि, सरकारले २.३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
