सरकारले २२ वटा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा घटाएको छ, जसको उद्देश्य पुनरावृत्ति खर्च घटाउने, मितव्ययिता लागू गर्ने र प्रशासनिक दक्षता सुधार गर्ने हो। बुधबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल सरकार (कार्य बाँडफाँड) नियमावली, २०८३’को अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विशेषज्ञ दीप डाहालका अनुसार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाहरु लगायत प्रमुख मन्त्रालयहरू अपरिवर्तित रहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति; संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन; तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई पनि आफ्नो हालको स्वरूपमा राखिएका छन्।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय नयाँ रूपमा शिक्षा क्षेत्रबाट विज्ञान र प्रविधि पोर्टफोलियोलाई अलग गरी सिर्जना गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयहरूलाई कार्यात्मक समानताका आधारमा मिलाएर पुनःसंगठन गरिएको छ।
नयाँ संरचनामा शिक्षा र खेलकुद, सञ्चार, युवा, श्रम र रोजगार, तथा भूमि, सहकारी र मानव संसाधनजस्ता मन्त्रालयहरू समावेश छन्। त्यस्तै, महिला, बालबालिका, लिङ्ग र यौन अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा; स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा; पूर्वाधार विकास; तथा कृषि, वन र वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयहरू गठन भएका छन्। पूर्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सर्नुभएको छ। यस पुनर्संरचनाले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रशासन गठन पछि घोषणा गरिएको सरकारको ‘१०० सूत्रीय सुधार कार्यसूची’मा रहेको प्रतिबद्धता अनुरूप गरिएको हो। पुनर्संरचना सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले समन्वय गरेको पुनर्संरचना कार्यदलको सिफारिसमा आधारित थियो। सरकारले यस कदमले बढी सङ्ख्याका मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित उच्च सञ्चालन लागतलाई सम्बोधन गर्ने र सेवा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हो भनेको छ।
