नेपाल र भारत बीच आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोग सम्बन्धि समझदारीमा सहमति भएको छ। यस सम्झौतामा नेपालको सरकारले तर्फबाट कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयका संयुक्त सचिव बिनोद कुमार भट्टराई र भारतीय सरकारको तर्फबाट नेपालको लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ताले दाल बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो कि आपसी सहायतामा आपराधिक मामिलासम्बन्धी सम्झौता १६ अक्टोबर २०२५ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो। उनले उल्लेख गरे कि सम्झौताले औपचारिक रूपमा दुबै देशका सम्बन्धित निकायबीच अपराध मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन, र न्यायिक कार्यवाहीको क्रममा प्रमाण सङ्कलन र आदानप्रदान जस्ता सहकार्य र विनिमयका मामिलाहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। अधिकारीले भने कि सम्झौता कानूनको शासनलाई सक्षम बनाउन र न्यायिक प्रशासनमा संस्था समन्वयलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय निकायबीचको सहयोग अझ बलियो र परिणाममुखी हुनेछ भन्ने कुरा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने, उक्त सम्झौता नेपालको वित्तीय अपराध घटाउन र अनुसन्धान, मुद्दा चलाउने प्रक्रिया तथा न्याय प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनमा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोनको रूपमा काम गर्नेछ। यस सम्झौताबाट पैसाको फोहराइ र आतंकवादी वित्तीयको रोकथामसँग सम्बन्धित पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव परश्वर ढुंगाना र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए।
