यसपालि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, गोमा तामाङ (सरिन), हर्क साम्पाङ, महावीर पुनलगायत केहीका सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने एउटा अनौठो प्रवृत्ति देखिन्छ। यी उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा भोटसँगै ‘नोट’ पनि मागिरहेका छन्।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रायः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टीलगायत दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले फेसबुकमार्फत बैंक खाता नम्बर र ‘क्यूआर कोड’ सेयर गर्दै चन्दा संकलनका लागि याचना गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाकी उम्मेदवार दर्शनाले गत ९ माघ राति १०:२० मा फेसबुकमा प्रभु बैंकको व्यक्तिगत खाताको नम्बर र क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै ‘आर्थिक साथ’ मागेकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, ‘हामीलाई निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्न तपाईंको आर्थिक साथको पनि आवश्यक छ। हाम्रो अभियानलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ।’ यद्यपि, निर्वाचन आयोगका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा उम्मेदवारले कानुनबमोजिम निर्वाचनकेन्द्रित आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने, अर्थ संकलन गर्न सक्ने र त्यसको विवरण यथेष्ट रूपले निर्वाचनपछि बुझाउनुपर्ने जानकारी पाएको भन्दै दिउँसो ३:५१ मा फेरि स्टेटस पुनर्लेखन गर्दै क्यूआर कोड राखेर पैसा मागिन्।
दर्शनाले १० माघमा थाहा पाए पनि १२ पुसमै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ मा भने आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण तोकिसकेको थियो।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ। बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ भने व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा लिएको नगद बुझेको रसिद वा भरपाई राख्नुपर्नेछ। रास्वपाबाटै मोरङ ३ का उम्मेदवार बनेका गणेश कार्कीले पनि पुरानै खाताको क्यूआरमार्फत चन्दा माग गरेका छन्। चुनावपछि आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्दै १० माघमा फेसबुकमार्फत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको व्यक्तिगत बैंक खाता नम्बर र क्यूआर कोड सेयर गर्दै उनले ‘चुनावको स्रोतसाधनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न इच्छा हुनेहरूका लागि’ भनेर चन्दा मागेका हुन्। “मैले क्यूआर सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेको थिएन। शून्य माैज्दातमा भएकाले आयव्यय हेर्न, छुट्याउन सजिलाे हुने भएकाले पुरानै प्रयाेग गर्छु,” उनी भन्छन्। म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुनले पनि १३ माघमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत खाताको नम्बर र क्यूआर कोड सेयर गरेर सहयोग मागेका छन्। चुनावी सरकारका शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका पुनले चुनावी प्रयोजनका लागि खाता खोलेको उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक सहयोग मागिरहेका उम्मेदवारहरू साथीभाइ तथा समर्थकका सल्लाहबमोजिम बैंक खाता विवरण सामाजिक सञ्जालमा राखेको बताउँछन्। रास्वपाका उम्मेदवार कार्की शुभचिन्तकले अनुरोध गरेपछि खाता विवरण फेसबुकमा राखेको जनाउँछन्। “आर्थिक कुरा भित्रभित्रै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने परिपाटीलाई पारदर्शी बनाउने अभ्यासका लागि बैंक विवरण राखेको हुँ,” कार्की भन्छन्, “जे-जति रकमको सहयोग हुन्छ, नगद नलिएर खातामा नै लिने, पारदर्शी हुने भन्ने नै हो।”
म्याग्दीका उम्मेदवार पुन पनि साथीहरूकै अनुरोधमा बैंक विवरण सार्वजनिक गरेको बताउँछन्। “आफ्नै साथीहरूले खोल्नु कि खोल्नु, खोल्नु कि खोल्नु भनेर खोलेको हो। जनताले चाहिँ दिन्छु भनेपछि खोलेको हो,” उनी भन्छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई चुनावी प्रयोजनका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्न पाइने तर कसैलाई करकापमा पार्न भने नहुने बताउँछन्। “सामाजिक सञ्जालमा पनि दबाब दिएर मागेको भए आयोगमा उजुरी आउनुपर्छ, त्यसमा कारबाही हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सञ्जालमा पोस्ट गरेकै आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन।”
यस्तै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि कानुनले नै दिएको सुविधा भएकाले आर्थिक संकलन गर्न पाउने तर यसले मतदातालाई भने सकारात्मक र नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताउँछन्। “व्यापारिक घरानासँग भित्रभित्रै सहयोग लिएर संसद्मा पुगेपछि नीति कानुन बनाउँदा चन्दादाताको स्वार्थ गाँसिने गरेको विगतका अभ्यास भएकाले अहिलेका उम्मेदवारले मतदातासमक्ष नै हात फैलाउँदा उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्छ,” यादव भन्छन्, “अर्को पाटो, उम्मेदवारले के के न गर्ला भनेको उल्टै पैसा मागिरहेको छ भनेर मतदातालाई नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ।”
भारत, अमेरिकाजस्ता देशमा पनि उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक संकलन गर्ने चलन रहेको उनी बताउँछन्।
