२५ मंसिरमा कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले बडो उत्साहका साथ भने, ‘प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन अपरिहार्य देखिएको छ, हामी चाँडै यसलाई प्रदेशसभामा लैजान्छौँ।’
तर, मन्त्री राईको त्यो उत्साह र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन। कारण हो– २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनमा जलेदेखि कोसी प्रदेशसभा ठप्प छ। तीन महिना बितिसक्दा पनि न पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न त संसद् बैठक बस्ने कुनै सुरसार नै। परिणामतः अत्यावश्यक कानुन निर्माणदेखि जनसरोकारका विषयमा छलफल शून्य छ।
कोसी प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ६२ वटा पास भएका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा ३४ वटा विधेयक दर्ता भएर २७ वटा पारित भएका छन्। चार वटा निष्क्रिय र दुई वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
यो अवस्थामा कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने काठमाडौँमा दौडधुप गरिरहेका छन्- प्रदेशको कामले होइन, २७ मंसिरदेखि सुरु हुने नेकपा (एमाले)को महाधिवेशनको कामले। मुख्यमन्त्री मात्र होइन, सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरू पनि पार्टीकै काममा व्यस्त छन्। आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की र राज्यमन्त्री सिर्जना राई प्रतिनिधि छनोट र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रदेशसभा र संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद्का विषयगत समितिहरू भनेका ‘मिनी-संसद’ हुन्, जब यिनीहरू नै निष्क्रिय हुन्छन्, तब सरकारलाई लगाम लगाउने कोही हुँदैन। अहिले कोसी प्रदेशमा ठीक त्यही भइरहेको छ।”
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबो सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएर जानाजान संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। “दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर बनेको यो गठबन्धन आफैँमा अपवित्र छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ,” आङबो भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीजी गठबन्धनको चेपुवामा परेर यति निरीह बन्नुभएको छ कि सरकारको उपस्थिति नै कमजोर र प्रभावहीन देखिएको छ। सिंगो प्रदेश सरकार नै अहिले कुहिरोको कागजस्तै रुमल्लिएको अवस्थामा छ।”
हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने समय घर्किसक्दा पनि सरकारले केही चासो नदेखाएको भन्दै उनले अब विपक्षी दल टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए।
प्रदेशसभा जल्दा सात करोड ९९ लाखको क्षति
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कोसी प्रदेशसभा भवनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट झन्डै आठ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार उक्त घटनामा कुल सात करोड ९९ लाख ९१ हजार ५४५ रुपैयाँ २८ पैसा बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित सभा भवन र सचिवालयमा भएको आगजनीमा परेर सचिवालयका नौ वटा र सुरक्षा निकायका दुई वटा गाडी पूर्ण रूपमा जलेका थिए। साथै, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूसमेत जलेर नष्ट भएका छन्। https://nepalnews.com/2025/12/14/koshi-convention-uncertain-due-to-lack-of-grant-chair/
