विद्यमान दायित्वहरू पूरा गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न NEA ले १० अर्ब रुपैयाँको छोटो अवधिको ऋणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। NEA का प्रबन्ध निर्देशक हितेंद्र देव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पूरा भएपछि यो स्वीकृति आएको हो। उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि अर्थमन्त्रीले २० अर्ब रुपैयाँको बन्ड स्वीकृत गर्नुभएको छ। ऊर्जा सुरक्षा, भरपर्दो बिजुली आपूर्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शी तथ्याङ्क र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा काम अगाडि बढाइएको छ। कुलेखानी सिस्नेरी र हुलिङटार-दुमकिम परियोजनाहरूको लागि पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनहरू सम्पन्न भएका छन्, र इजाजतपत्र आवेदनहरू पेश गरिएका छन्।
जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि BESS इजाजतपत्रलाई समर्थन गर्न पहल गरिएको छ। शाक्यले प्रसारण लाइन मर्मतसम्भार, ढुङ्गेसाँघु-बसन्तपुर दोस्रो सर्किटको सम्पन्नता र बालाजु सबस्टेशन स्तरोन्नतिको लागि समिति गठनको घोषणा गरे। उनले बंगलादेशमा ४० मेगावाट र भारतमा दैनिक ६२५ मेगावाट बिजुली निर्यात हुने पनि रिपोर्ट गरे। नेपालले २०३५ सम्ममा जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। NEA ले रिपोर्ट गरेको छ कि आठ फरक व्यवसायहरू सहित १७० मेगावाट सौर्य परियोजनाहरूको लागि PPA सम्पन्न भएको छ, र TBCB मार्फत पठाइएको इनर्जी मिक्स पहल अन्तर्गत ९६० मेगावाट सौर्य परियोजनाहरूको लागि RFP बाट ६३ परियोजनाहरू छनोट गरिएको थियो।
