गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति र संरचनाहरूको वकालत गर्दछ। यस पत्रमा उल्लेखनीय सुधारहरू सिफारिस गरिएका छन्, जस्तै नागरिक संस्था दर्ता र नवीकरण प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट नागरिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित ऐन हटाउने। महासंघले यी प्रक्रियाहरूलाई अझ समन्वयित र पारदर्शी बनाएर नोकरशाही अवरोधहरू कम गर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक संस्थाहरूलाई उनीहरूको सञ्चालनमा सहयोग गर्न, महासंघले स्वतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ। सरकारलाई नागरिक संस्थाहरूलाई गैर-नाफामुखी संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न, अनुदान र स्व-उत्पन्न आयमा कर छुट प्रदान गर्न र सामाजिक सामाजिक दायित्व कोषको पारदर्शी समुदाय-स्तरको उपयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले आफ्नो लेखमा राज्यले नागरिक संस्थाहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र संविधान अनुरूप कानूनहरू पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा नागरिक समाजले बलियो, स्वतन्त्र र सम्मानजनक भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न, महासंघले सबै सरकारी तहमा कानुनी र नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दियो।
