नेपालको कानुनी विवाह उमेर घटाउने बारेमा छलफल चर्किँदै जाँदा मधेस प्रदेशका किशोरीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम विवाह उमेर २० वर्ष राख्न निवेदन दिएका छन्। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका किशोरीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्दै प्रस्तावित २० वर्षबाट १८ वर्ष कम विवाह उमेरको बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि १८ वर्षका किशोरकिशोरीहरूमा सामाजिक, पारिवारिक र परिस्थितिजन्य दायित्वहरू व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मानसिक र शारीरिक परिपक्वताको कमी छ। धनुषाका विभिन्न क्लबका किशोरीहरूले जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्र पठाएका हुन्। विवाह उमेर घटाउँदा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा हानिकारक असर पर्न सक्छ, प्रतिमा यादवले चेतावनी दिइन्।
उनले यसले उनीहरूलाई मानसिक पीडा दिन सक्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र हुनबाट रोक्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिन्। नेपालको संविधान अनुसार बालविवाह गैरकानूनी छ र बाल अधिकारको उल्लङ्घन हो। २० वर्ष पुरानो नागरिक संहिता अन्तर्गत विवाहको कानुनी उमेर हो र यसको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय र १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवानाको जोखिम हुन्छ। उपसमितिले कानूनको कडा कार्यान्वयनले अप्रत्याशित परिणामहरू निम्त्याएको औंल्यायो, विशेष गरी जब युवा जोडीहरू कानुनी विवाह योग्य उमेर नपुग्दै सँगै बस्छन्। विवाहको उमेर घटाउने कुरा महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्छन्, जसले दृढ वकालतका कारण हालका कानुनी प्रावधानहरू सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यी कानूनहरू परिवर्तन गर्नाले महिला, बालबालिका र मानव अधिकार संरक्षणको प्रगतिमा बाधा पुग्नेछ।
