सरकार चार मन्त्रालयहरू हटाउने र अन्य छ वटा मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने क्रममा १७ वटा नागरी मन्त्रालयहरूमा सीमित गर्ने उद्देश्यले ब्रान्ड गर्ने तयारी गर्दैछ। गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले यो प्रक्रिया अनुगमन गर्नेछ, र यसले साता भित्रै समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। जुन मन्त्रालयहरू रद्द गरिने क्रममा छन्, ती हुन्: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। शिक्षा मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रमा समाहित गर्दै नयाँ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय निर्माण गर्नेछ, जबकि युवा क्षेत्रमा महिला, बालबालिका तथा वरिष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग मिलेर नयाँ लिङ्ग समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गठन गर्नेछ।
त्यस्तै, सरसफाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकीकृत गरिनेछ, र नागरिक विकास भौतिक संरचना मन्त्रालयसँग जोडिनेछ, जुन पछि एकीकृत भौतिक संरचना मन्त्रालय भनेर चिनिनेछ। यातायात पनि श्रम क्षेत्रमा पुनःसंगठित गर्न सकिन्छ। उक्त सुधारले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थप जिम्मेवारीहरू केन्द्रित गर्न लक्ष्य राखेको छ, र सरकारको व्यापक १००-बुँदे कार्यकारी सुधार योजनासँग सुसंगत हुनेछ।
