मधेस प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिन २०८० सालमा कार्यविधि बनाइयो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेस प्रदेशको पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूका लागि सवारी तथा इन्धन सुविधा, निजी सचिवालय र अंगरक्षकको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार सवारी तथा इन्धन सुविधाअन्तर्गत पूर्वमुख्यमन्त्रीले चालकसहितको एउटा गाडी, मासिक २५० लिटर इन्धन र हरेक तीन महिनामा १० लिटर मोबिल पाउँछन्। यस्तै, पाँचौँ तहसरहको एकजना स्वकीय सचिव र एक कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। यति मात्र होइन, पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने अंगरक्षकको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने पनि भनिएको छ। मधेस प्रदेशसभाले निर्माण गरेको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा बहालवाला प्रदेश सभामुख र सदस्यहरूको सुविधाको व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सचिवालयको सञ्चालनबारे ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९’ बन्यो। यही ऐनको दफा ९ (२) मा प्रथम सभामुख र निवर्तमान सभामुखलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा यी दुवै अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई प्रदेशसभा सचिवालयले चालकसहित एक गाडी, मासिक २०० लिटर इन्धन, सातौँ तहका एक अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने भनिएको छ। प्रदेशसभाले प्रथम सभामुखको सुविधाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। मधेसका प्रथम सभामुख रहेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। ऐनको व्यवस्थाअनुसार निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सभामुखका लागि काठमाडौँमा राखिएको गाडी प्रयोग गर्दै आएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख पद छाडेपछि उनले जनकपुरमा प्रयोग गर्ने गाडी भने बुझाएका थिए। सुविधाले राज्यढुकुटीमा चाप
२२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेर अवकाश पाएका तथा पूर्वविशिष्टलाई जथाभाबी सुविधा दिइएको भन्दै कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशविपरीत संघमा पनि कानुनबेगर सुविधा दिने बेथिति अभ्यासमा छ। पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन अग्रसरता लिएको थियो। त्यो विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारको कुशासन र फितलो सार्वजनिक सेवाका कारण नागरिकमा आक्रोश बढिरहेका बेला अर्को गलत काम हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटिरहेकै अवस्थामा जेन-जी आन्दोलनले सत्तापलट र संसद् विघटन भएपछि कानुन निर्माण तुहिन पुग्यो। कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ माघ २०८० मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ जारी गरेर पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने बाटो खोलेको थियो। प्रदेशसभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरिएको अध्यादेशमा सबै दलका संसदीय दलका नेता र पूर्वमुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख थियो। सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिँदा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ खर्चभार बढ्ने भन्दै त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरेको थियो। अध्यादेशअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्रकुमार राई, उद्धव थापालगायतले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए। २० असार २०८१ मा सो अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा खोसिएको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुनबिनै सरकारी गाडीको सुविधा उपयोग गरेका थिए। पछि यसको आलोचना भएपछि उनले छाडेका थिए। बागमती प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई विशेष सुविधाको व्यवस्थाले प्रदेशको बजेटमा दबाब पर्ने मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तन भएपिच्छे पूर्वमुख्यमन्त्री थपिने हुँदा व्ययभार समयसँगै बढ्दै जान्छ। यस्तै, पूर्वपदाधिकारीले कहिलेसम्म सुविधा पाउने भनेर प्रस्ट नलेखिएकाले आजीवन सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ। यसले प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथा विकास-निर्माण र सामाजिक काममा बजेट खुम्चिने स्थिति निम्तिन्छ।
वार्षिक कति हुन्छ खर्च?
मधेस प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा पूरै पाँच वर्ष जसपा नेपालका लालबाबु राउतले सत्ता चलाए। दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक खिचातानी र गठबन्धनको गतिशीलताका कारण अहिलेसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। यस्तो अस्थिरताका कारण प्रदेशले विकास-निर्माणदेखि कानुन निर्माणसम्मको महत्त्वपूर्ण पाटोमा गति लिन सकेको छैन। बरु पदाधिकारीलाई सुविधाका नाममा प्रदेशलाई आर्थिक भार बढाउने काम भएको छ।
एक जना पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिइने सुविधा जोड्दा वर्षमा राज्यलाई कति दायित्व थपिन्छ भनेर सालाखाला हिसाब गरौँ। पूर्वमुख्यमन्त्रीको संख्या थपिँदै जाँदा त्यही अनुपातमा सुविधावापतको यस्तो खर्च पनि बढ्दै जान्छ। निवर्तमान सभामुख र पहिलो सभामुखलाई दिइने सुविधाले खर्चको भार अझ बढाउँछ। यी दुवै पदाधिकारीका लागि मासिक दुई-दुई सय लिटर इन्धन (३२ हजार), चालक (मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ), सातौं तहका एक अधिकृत (तलब ५० हजार ५०२ रुपैयाँ), एक कार्यालय सहयोगी (२४ हजार ७०२ रुपैयाँ), कर्मचारीलाई महँगी भत्ता (मासिक पाँच हजार) गरेर वर्षको १६ लाख ७७ हजार हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ। सभामुख पाँचै वर्ष बसेको खण्डमा निवर्तमानसमेत पाँच वर्ष नै रहने भएकाले यसले पदाधिकारीको सुविधामा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। जसले सीमित बजेटले चल्नुपर्नेप्रदेशलाई जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्नेभन्दा पनि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको तलबभत्ता अनि सेवासुविधामै खुम्च्याउने अवस्था आउँछ। यो प्रवृत्तिले संघीयता महँगो भयो भन्ने भाष्यलाई अझ बल पुऱ्याएर शासन प्रणालीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता राधेशंकर पाल पहिले मन्त्रालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखेर ठाउँ सारिएका कारण धेरै फाइल मिलाउन बाँकी रहेकाले सुविधा कसले र कस्तो पाइरहेका छन् भन्न नसकिने बताउँछन्।
पछिल्लो समय प्रदेशको संरचनाका कारण बढिरहेको खर्च घटाउन सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ। देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको एक दशक नपुग्दै प्रदेश धेरै खर्चिलो भएको भनेर बदनाम बन्न थालेको छ। यस स्थितिमा ‘संघीयताको जननी’ भनिने मधेस प्रदेशमा पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीको नाममा हुने अनावश्यक खर्चले त्यस्तो बुझाइलाई थप स्थापित गर्न भूमिका खेलेको छ।
नेपाली कांग्रेस, महोत्तरीका नेता गरिबदास ठाकुर संघीयतालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा जुट्नुको साटो व्यक्तिगत लाभ र लोभको पछि लाग्दा शासन प्रणाली कमजोर बन्ने बताउँछन्। भन्छन्, “यस खालका काम जानाजान पनि भइरहेको छ, जुन उचित होइन। अहिले संघीय प्रणालीको फाइदा र यो कति प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर जनतालाई बताउनु र बुझाउनुपर्ने बेला हो, तर हामी त आफैँलाई सुविधा थप्नेतिर केन्द्रित भइरहेका छौँ।”
कानुनी छिद्रबाट गरिने राज्यस्रोतको दोहनले व्यक्ति र सीमित समूहलाई तत्काल लाभ भए पनि व्यवस्था भने समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ।
