October 17, 2025 7:03 pm
Capture
एजेन्सी: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा शुक्रबार मूल समारोह आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो । समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक मुख्य संकल्पसहित दिवस मनाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ पुस्ताको सोच र चाहनाअनुरूप कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै सबैको विश्वास जितेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । ’युवा पुस्ताको चाहनाअनुरूप हाम्रो काम थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ उनले भने लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामार्फत संविधानको कार्यान्वयन नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो। यही लक्ष्यले मुलुकलाई निकास दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

उनले कार्यशैली र तौरतरिकामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्तिको जरैदेखि अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प बोकेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दोस्रो आवधिक योजनालाई आधार मान्दै नीतिगत, संरचनात्मक र कानुनी सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली, नागरिकका गुनासाहरूको समयमै सम्बोधन, मितव्ययिता र सदाचारपूर्ण आचरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकार नागरिकलाई सेवा पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।

सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संविधानभित्रैबाट निकास खोजिनुपर्ने बताए ।

‘सबैका आ–आफ्ना गुनासा छन् । ती गुनासालाई संविधानलाई अझ माटोसँग सुहाउने बनाउँदै समेट्न जरुरी छ । यो सबैको कर्तव्य हो। यही संविधानमा टेकेर देशको विकास गर्ने दायित्व सबैकै हो’ उनले भने,’सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ । सुशासन र विकास दिन जरुरी छ । अराजकतामा सुशासन खोज्नु जटिल हुन्छ । घुसपैठ र आगजनीको पूर्ण छानबिन हुन जरुरी छ ।’

त्यसैगरी, पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व वर्तमान संविधानले गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो संविधान दस वर्ष पूरा गरी एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यो लामो अवधि हो। धेरै परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अब सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व संविधानले नै गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘विकासको जुन चरण हुन्छ, त्यसलाई संविधानले समेट्दै लैजानुपर्छ । नयाँ समाजलाई दिशा देखाउन सक्ने क्षमता संविधानले राख्दछ ।’

उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीलगायतले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यहरु, प्रदेश सरकार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, स्काउट विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *