सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई एक विवरण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी बस्ती र अनौपचारिक बस्तीहरूको जारी निकास सम्बन्धमा व्याख्या मागेको छ, जसमा कार्यको कानूनी आधार र प्रभावित बासिन्दाहरूका लागि सुरक्षा उपायहरू समावेश छन्। मजीद अन्सारी र अन्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल बेंचले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र कानून अधिकृतको कार्यालयमार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले सोधेको छ कि १००-बिन्दु शासन सुधार योजना, आवासको अधिकार ऐन २०१८, र अघिल्ला सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू अनुसार अनिवार्य प्रक्रिया अपनाईसकिएको थियो कि होइन भनी निकास र ध्वंसकार्य अघि बढाउनुअघि।
यसले सडक-पाठहरू खाली गर्न प्रयोग गरिएको कानूनी अधिकारको स्पष्टिकरणसँगै विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वासका उपायहरूको विवरण पनि माग गरेको छ, जसमा खाद्यसामग्री, संरचना, संवेदनशील समूहहरूको स्वास्थ्य सेवा, र बालबालिकाको शिक्षा समावेश छ। त्यस्तै, अदालतले विस्थापित घरधनीहरूको अद्यावधिक अभिलेख र विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, र मस्जिदमा भएका क्षतिको जानकारी, साथै तिनको व्यवस्थापनका लागि गरिएको कदमहरूको विवरण माग गरेको छ। याचिकाले २५ अप्रीलमा सुरु गरिएका निष्कासन कार्यहरूको चुनौती दिएको छ र अस्थायी रोकको माग गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई पछि अस्थायी राहतको विचार गर्नका लागि ६ मेमा सुनुवाई तय गरेको छ।
