नेपाली कांग्रेस आधिकारिक रूपमै विभाजन भएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर महामन्त्रीद्वय र सह-महामन्त्रीलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयसँगै कांग्रेस विभाजन भएको हो। शभरिबाट आएका ६३ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब दिएको दाबी विशेष महाधिवेशन पक्षको छ। वार्तालाई बेवास्ता गर्दै देउवा पक्षले असहिष्णु व्यवहार गरेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा २७ पुसदेखि भइरहेको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत अहिले सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
विशेष पक्षले कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति देउवा बाहिरिनुपर्ने, विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने, चुनावी गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने, टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचनकेन्द्रित हुनका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने र विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूलाई पार्टीको पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। केसीका अनुसार अब नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गरिनेछ। शर्माले कांग्रेस विधान २०१७ बमोजिम विभिन्न मितिमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समितिसमेत विघटन भइसकेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि नै पार्टीको निर्णायक आधिकारिक व्यक्ति हुन्। “उनीहरूले मत परिवर्तन गरिसकेपछि विधानत: नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। तर, प्रतिनिधिको निर्णयलाई कुल्चिएर नेतृत्व अघि बढेको छ,” उनले भने।
