प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्यको ढाँचामा हस्ताक्षर भएको थियो । आ-आफ्नो देशका तर्फबाट चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका उपप्रमुख लिउ सुसे र कार्यवाहक विदेश सचिव अमृतबहादुर राईले ढाँचा सहकार्यमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। आयोगले बीआरआई पहलहरू विकास गर्ने जिम्मेवारीमा छ र चीनमा मुख्य सम्पर्कको रूपमा काम गर्दछ। कुनै पनि पार्टीले यसलाई समाप्त नगरेसम्म, फ्रेमवर्क तीन वर्षको लागि प्रभावकारी रहनेछ र त्यसपछि थप तीन वर्षको लागि विस्तार गरिनेछ। बुधबार हस्ताक्षर भएको ढाँचा नयाँ नभएको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पोष्टलाई बेइजिङबाट संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै बताउनुभयो । बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई विकासले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। बीआरआई परियोजनाहरूमा भविष्यको छलफल अझै पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
बुधबार भएको सम्झौताले नेपालले चीनलाई अघि सारेका १० परियोजनामा वार्ताको ढोका खोलिदिएको छ । ओलीका अनुसार बेल्ट एन्ड रोड फ्रेमवर्क सहकार्यले नेपाल र चीनको आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने छ । प्रधानमन्त्री सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली पक्षले बीआरआई सहयोग ढाँचाको परिमार्जित संस्करण प्रस्तुत गर्यो र परियोजना कोषको मोडेलका रूपमा अनुदानमा जोड दियो। तर, चिनियाँ पक्षले शब्दावलीलाई लिएर मुद्दा उठायो र त्यसको सट्टा “सहायता वित्तिय” प्रतिस्थापन गर्यो, कागजलाई समीक्षाको लागि नेपाललाई फिर्ता गर्यो। यी प्रत्येक पहलका लागि नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ र कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्नेछ। वार्ताको चरणमा, नेपाली पक्षले आफ्नो योजनामा धेरै परिवर्तनहरू गर्यो।
