‘ग्रे लिस्ट’ उपचारमा ढिलासुस्तीले बढाएको जोखिम

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्न पछिल्ला एक वर्षमा भएका कामका सन्दर्भमा ६ पुसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्रगत प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। महानिर्देशक ठाकुरले भने कालोधन लगानीको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै एक हजार ६०० रोपनी जग्गा रोक्का गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए। ९ फागुन २०८१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो। अहिले एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको नेपालले जनवरी २०२७ सम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा कानुनी सुधार, त्यसको पर्याप्त कार्यान्वयन र अनुसन्धान गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।

नेपाल साउन २०८० देखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो। एफएटीएफले चेतावनी दिँदा सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो। एक वर्षमा पनि अपेक्षित सुधार नभएपछि एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो। त्यसयताको एक वर्ष पनि वित्तीय सुशासन कायम गर्ने पक्षमा उल्लेख्य सुधार नभई बितेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ भ्रष्टाचार, गैरकानुनीरूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउने वा वैधानिक बनाउने प्रयासदेखि आतंकवादसम्म जोडिएको संवेदनशील विषय हो। तर यस्तो विषयमा पनि सुधारका लागि गम्भीर पहल नगरिनुले खेलाँची भइरहेको देखाउँछ।

यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यसबेला ६ वर्षको प्रयासपछि २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट हटेको थियो।

मूल्यांकनका आधार

नेपालले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किन कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) र कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) मा पर्याप्त प्रगति गरेको हुनुपर्छ।

टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङका ४० मापदण्ड छन्। यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्ट (पालना), लार्जली कम्प्लायन्ट (पूर्ण पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट (आंशिक पालना) र नन–कम्प्लायन्ट (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यी मापदण्डमध्ये नेपालले पाँचवटामा कम्प्लायन्ट, १६ वटामा लार्जली कम्प्लायन्ट, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट र तीनवटामा नन–कम्प्लायन्ट रेटिङ पाएको छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्ट’ वा ‘लार्जली कम्प्लायन्ट’ पूरा गरेको हुनुपर्छ। टेक्निकल कम्प्लायन्समा नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुअगावै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। यसको अर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले न्यूनतम कानुन बनाइसकेको छ। त्यसबेला कानुन निर्माणको मापदण्ड पूरा गरे पनि कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान (इफेक्टिभ रेटिङ)का मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। इफेक्टिभ रेटिङअन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएको छ। यी मापदण्डमा ‘हाइ लेभल अफ इफेक्टिभनेस’ (पूर्ण प्रभावकारिता), ‘सब्स्टान्सियल लेभल अफ इफेक्टिभनेस’ (पर्याप्त प्रभावकारिता), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन हुन्छ। एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा नेपालले उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र कारबाहीको फैसला गरेको तथ्यांक हेर्छ। कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षलाई बलियो देखाउन प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान भई कानुनबमोजिमको सजाय माग गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भई सोहीअनुसार फैसला भएको हुनुपर्छ।

आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै व्यक्ति वा संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको २४ घण्टाभित्र नेपालमा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वय गरेको तथ्य एफएटीएफले खोज्छ। त्यसका लागि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सफ्टवेयरसँग एकीकृत हुने गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन’ (टीएफएस पोर्टल) बनाएर सञ्चालन गरिएको छ। उक्त पोर्टलमा नेपालका सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलगायतलाई जोडिएको छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो सफ्टवेयरमा कुनै सूचना राख्नासाथ त्यसको नोटिफिकेसन टीएफएस पोर्टलमा जोडिएका सबैलाई एकैपटक पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तो सूचना प्राप्त भएर मात्रै हुँदैन, सूचना प्राप्त भएको र कार्यान्वयनमा गएको भनेर तत्कालै जवाफ पठाउनुपर्छ। तर जवाफ पठाउने पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

कस्तो छ कार्यतालिका?

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले दुई वर्षको अवधिलाई पाँच खण्डमा बाँडेर कार्यतालिका तोकेको छ। कार्यतालिकाअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पहिलो चार महिना (फागुन २०८१ देखि जेठ २०८२ सम्म) नेपालले सामान्य रिपोर्टिङभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपरेन। आन्तरिक तयारीका लागि समय दिइएकाले त्यस अवधिमा एफएटीएफले नियमित सोधखोजबाहेक थप दबाब पनि दिएन।

गत असारदेखि असोजसम्मको पहिलो चौमासबाट औपचारिक रिपोर्टिङ सुरु भइसकेको छ। त्यस अवधिमा घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ। यसअघि जारी निर्देशनहरू पनि अब अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। छैन समन्वय

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। १७ असार २०८१ मै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संरक्षण तथा स्थायित्वका लागि वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पाँच उद्देश्य र ती उद्देश्यप्राप्तिका रणनीति उल्लेख छन्। ती उद्देश्य र रणनीतिमा आधारित भएर बनाइएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने समन्वय संयन्त्र पनि तोकिएको छ। तर, समन्वय संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगर्दा ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किने आधार तयार भएको छैन। भर्चुअल सम्पत्ति अर्को चुनौती

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न भर्चुअल सम्पत्तिमा बढ्दो लगानी र कारोबारले अर्को चुनौती थपेको छ। नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी प्रतिबन्धित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)ले १७ पुसमा प्रकाशन गरेको भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५ ले प्रतिबन्धित भर्चुअल सम्पत्तिका शंकास्पद वित्तीय गतिविधि तीव्र हुँदै गएको देखाएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइ र नियामक निकायहरूलाई पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको व्यवस्था गरी स्रोतसाधनसम्पन्न बनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय कानुनी सहायता र सूचना आदानप्रदानको प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो। यो सुधारबाट शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ प्रभावकारी भयो भने अनुसन्धान र कारबाहीको संख्या उल्लेख्य बढ्यो। कानुनी सुधार, संस्थागत दक्षता वृद्धि, कडा दण्डको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियामक निकायको सुदृढीकरणजस्ता सुधारका कारण दुई वर्षभित्रै यूएई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरियो। नेपाल भने भएकै निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा रुमलिइरहेको छ।